Whether the Government proposes to include dalit Christians in the Scheduled Caste (SC) list and if so, the details thereof: LOK SABHA Q&A
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.778
TO BE ANSWERED ON 07.02.2023
INCLUSION OF DALIT CHRISTIANS IN SC LIST
778. SHRI KODIKUNNIL SURESH:
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:
(a) whether the Government proposes to include dalit Christians in the Scheduled Caste (SC) list and if so, the details thereof:
(b) whether the Government has recognised the recommendations of Ranganath Mishra Committee report and if so, the details thereof:
(c) the objectives for constituting justice K.G. Balakrishnan Committee; and
(d) whether the justice K.G. Balakrishnan Committee has made any preliminary reports or recommendations that are being perused by the Government and if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT.
(SHRI A. NARAYANASWAMY)
(a) & (b): No, Sir.
(c): Vide Notification No. $.O, 4742(E) dated 06.10.2022, the objectives, composition, terms of reference and tenure of Commission constituted under Justice K.G. Balakrishnan, (Ex-Chief Justice of India) are hereby attached.
(d): No, Sir.
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भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अताराकित प्रश्न संख्या : 778
उत्तर देने की तारीख ;: 07.02.2023
दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति (एससी) सूची में शामिल करना
778. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति (एससी) सूची में शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने रंगनाथ मिश्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को मान्यता दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;
(ग) न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन समिति के गठन के क्या उद्देश्य हैं; और
(घ) क्या न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन समिति ने कोई प्रारंभिक रिपोर्ट अथवा सिफारिशें की हैं जिनका सरकार द्वारा अवल्रोकन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?उत्तर
द सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी)
(क) और (ख): जी, नहीं।
(ग): दिनांक 06.10.2022 की अधिसूचना सं. का.आ.4742(अ) के तहत न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता में गठित आयोग के उद्देश्य, गठन, विचारार्थ विषय की शर्तें और कार्यकाल इसके साथ संलग्न है।
(घ): जी, नहीं।
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