The Union Cabinet decided not to accept the steep hike in monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS), as recommended by the 7″ Central Pay Commission. LOK SABHA Q &A
Ministry of Finance
Department of Expenditure
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.634
TO BE ANSWERED ON FEBRUARY 6, 2023/ MAGHA 17, 1944 (SAKA)
Monthly Group Insurance Scheme
QUESTION
634: Shri Hazi Fazlur Rehman:
Will the Minister of Finance be pleased to state:
a) whether the Seventh Pay Commission inter-alia recommended to provide Rs.50 lakh, 25 lakh and 15 lakh to group ‘A’, ‘B’ and ‘C’ employees respectively under Monthly Group Insurance Scheme and if so, the details thereof;
b) whether any financial burden has increased on the Government after adoption of the said recommendations;
c) if so, the details thereof;
d) if not, whether these recommendations have been adopted by the Government;
e) if so, the details thereof; and
f) if not, by when it is likely to be adopted?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHOUDHARY)
(a) Yes Sir. The 7th CPC recommended for following rates of CGEGIS:
| Level of Employee | Monthly Deduction (₹) | Insurance Amount (₹) |
| 10 तथा अधिक | 5000 | 50,00,000 |
| 6 से 9 | 2500 | 25,00,000 |
| 1 से 5 | 1500 | 15,00,000 |
(b) to (f) The Union Cabinet decided not to accept the steep hike in monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS), as recommended by the 7″ Central Pay Commission. Since, the above recommendations were not accepted by the Cabinet, the financial burden on the Government does not arise.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 634
सोमवार, 6 फरवरी, 2023/77 माघ, 1944 /शक)
मासिक समूह बीमा योजना
634. श्री हाजी फजलुर रहमान:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) कया सातवें वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ समूह क, ख और ग के कर्मचारियों को मासिक समूह बीमा योजना के अंतर्गत क्रमशः 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद सरकार पर कोई वित्तीय बोझ बढ़ गया है:
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है;
(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक अपनाए जाने की संभावना है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) जी हां। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सीजीईजीआईएस की निम्नलिखित दरों के लिए सिफ़ारिश की है:
| कर्मचारी का लेवल | मासिक कटौती (₹) | बीमा राशि (₹) |
| 10 तथा अधिक | 5000 | 50,00,000 |
| 6 से 9 | 2500 | 25,00,000 |
| 1 से 5 | 1500 | 15,00,000 |
(ख) से (च) संघीय मंत्रीमंडल ने 17वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) के लिए मासिक अंशदान में तीव्र वृदधि को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है। चूंकि, उपर्युक्त सिफ़ारिशें मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकार नहीं की गयी थीं, अतः सरकार पर वित्तीय भार का प्रश्न नहीं उठता।
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